Rice Fortification: केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए लाभार्थियों को पोषकयुक्त चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 15 राज्यों के एक-एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification) की पायलट योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, और आंध्रप्रदेश के चुने हुए जिलों में चावल का वितरण शुरू हो गया है. इस योजना के तहत देश में 81 करोड़ राशन कार्डधारकों को फायदा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री ने ट्ववीट कर कहा कि पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा और उत्तरप्रदेश में बहुत जल्द शुरू जाएगा. अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है. आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है.
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केंद्रीय मंत्री ने बरसात के मौसम को ध्यान में रख कर कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है. इसको देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और एफसीआई (FCI) को आदेश दिए गए हैं कि देश के हर कोने तक अगले चार महीने का पर्याप्त अनाज मिशन मोड में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए, ताकि बरसात में कहीं भी खाद्यान्न की कमी न हो.
रबी के फसल के लिए राम विलास पासवान ने कहा कि रबी सीजन 2020-21 के लिए तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और धान की खरीद जारी है. भारतीय खाद्य निगम ने 13 जून तक 378.40 LMT गेहूं की खरीद की है. रबी सीजन में 116.24 LMT धान की खरीद के साथ 2019-20 सीजन में अबतक कुल 735.81 LMT धान की खरीद हो चुकी है.
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14 जून तक भारतीय खाद्य निगम ने 4274 रेल रैक के जरिए 119.67 लाख टन अनाज लोड कर विभिन्न राज्यों को भेजा है और उसमें से 4229 रेल रैक से 118.42 लाख टन अनाज गोदामों में अनलोड हुआ। #PMGKAY के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से 110.17 लाख टन अनाज का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए एक सरकारी योजना है इसके तहत देशभर में करीब 81 करोड़ राशन कार्डधारकों को सरकार द्वारा सस्ते दरों पर अनाज मुहैया कराया जाता हैं.
