भारत में फैले कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थववस्था को बहुत गहरी चोट लगी है. इसकी वजह से राजस्व को बहुत नुकसान हुआ है और सरकारी खर्चा बढ़ रहा है. जिसका असर अब सरकारी योनजाओं पर पड़ने लगा हैं. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में शुरू होने वाली जितनी भी नई योजनाएं है उनपर मार्च 2021 तक रोक लगा दी हैं.
वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है. हालांकि आत्म निर्भर भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई हैं. इस कोरोना के चलते अपना देश ही नहीं पुरे विश्व की अर्थववस्था को रोज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हैं.
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केंद्र सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि अगले आदेश तक विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकते हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 4 जून को जारी आदेश में कहा गया, ‘कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है.’
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इस आदेश में कहा गया, ‘स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों (500 करोड़ रुपये से उपर की योजना) सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत एक वर्ष तक निलंबित रहेगी।’
आत्म निर्भर भारत अभियान क्या है-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की शुरआत की गई तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई. इस अभियान के तहत पहले चरण में इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके.
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दूसरे चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने किसान, प्रवासी मजदूर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आदि के लिए हर जरूरी कदम उठाया है.
