Central Vista project: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा (Central Vista project) को बनाने की मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट तहत भारतीय संसद के नए इमारत का निर्माण हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं. कोर्ट ने भी पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है.
आपको बता दें कि ‘सेंट्रल विस्टा’ प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, इस परियोजना में संसद भवन की नयी इमारत का निर्माण शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की इमारत का शिलान्यास किया था.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सरकार परियोजना के साथ आगे बढ़ सकती है, सरकार के पास सभी उचित पर्मीशन हैं. बेंच सरकार को इस योजना के लिए मंजूरी दे रही है.”
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista project) क्या है?
सेंट्रल विस्टा (Central Vista project) केंद्र की मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत देश की नई संसद, नया केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के लिए नई इमारतें बनाई जाएंगी.
नई इमारत 65,400 स्क्वायर मीटर में फैली होगी. लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी. जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी. सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स ने नई इमारत के निर्माण की बोली जीती थी.
