महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का नए साल का तोहफा मिला है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।
इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पूरे 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगाते हुए नए साल से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने की मांग कर रहे थे. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि वेतन वृद्धि कब से लागू होगी. कुछ मीडिया रिपोर्टस वेतन में हुई बढ़ोरी जनवरी 2019 से लागू होने की बात कही जा रही है.
महाराष्ट्र सरकार ने 2019 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
