मोदी सरकार (Modi Government) की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के अंतगर्त 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है. देश में अब तक कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है. पीएम मोदी (PM Modi) का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. बीते 15 अगस्त को ही लाल किले से अपने भाषण में मोदी ने इस योजना का किया था जिक्र. हाल ही में इस योजना से मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य जुड़े थे.
65 करोड़ लोगों ने इस योजना का उठाया लाभ
गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रालविलास पासवान (Ram Vilas Paswan, Cabinet Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने इस बात की जानाकीर ट्वीट कर दी है. पासवानन ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड की ओर अग्रसर भारत. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के साथ 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ. 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को One Nation One Ration Card योजना से जोड़ने का है लक्ष्य.’
एक राष्ट्र – एक राशनकार्ड की ओर अग्रसर भारत
– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के साथ 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ।
-31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को #OneNationOneRationCard योजना से जोड़ने का है लक्ष्य। pic.twitter.com/xTvykpZqwC— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) August 25, 2020
पासवान का कहना है कि इस योजना से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी. जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे.
गौरतलब है कि 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा. 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य है. इस प्रणाली के माध्यम से वैसे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अक्सर अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं को अब अपनी पंसद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने खाद्यान्न का कोटा उठाने का विकल्प दिया गया है. सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभ मिलेगा.
Source: News 18
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Updated On: August 27, 2020 6:01 pm
